सह्याद्रीच्या पश्चिम घाटामध्ये उद्योगांंना परवानगी न देणेबाबत
कोल्हापूर : पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रांतील कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील 116 गावे जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. संवेदनशील क्षेत्राच्या नव्या अधिसुचनेच्या शिफारशींत ती वगळल्यास पर्यावरणावर तो मोठा आघात असेल. ही गावे संवेदनशील क्षेत्रांतच राहायला हवीत. ती वगळून निसर्गसंपदेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न प्रयत्न करू नये अशी मागणी खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने 3 ऑक्‍टोबर 2019ला पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्राची नवी अधिसूचना जारी केली. त्यावर हरकती नोंदविण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील 388 गावे वगळण्याचा निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. ही गावे खाणी, एमआयडीी व नगरपरिषदेच्या अधिपत्याखाली येतात. पश्चिम घाटात मोडणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील 30 व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 86 गावे वगळण्याचा घाट सुरू आहे. तो यशस्वी झाल्यास पश्चिम घाटातील जैवविविधतेवर त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे. पश्चिम घाटाची सह्याद्री म्हणूनही ओळख आहे. सह्याद्रीच्या रांगांची जागतिक वारसा हक्कामध्ये नोंद आहे. सह्याद्रीची पर्वतरांग तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र व गुजरातच्या सीमेजवळ सुरू होते. पश्चिम घाट जगातील जैवविविधतेच्या प्रमुख आठ हॉट स्पॉटसपैकी एक आहे. अनेक दुर्मिळ वृक्ष संपदा येथे आढळते.
या घाटात सस्तन, उभयचर प्राण्यांसह पक्ष्यांचा विविध प्रजाती आढळतात. घाटातील जंगलांमुळे या प्रदेशातील हवामानावर अनुकूल परिणाम होतो. कोल्हापूर जिल्ह्यामधील शाहूवाडी तालुक्‍यातील धनगरवाडी, गिरगाव, मानोली, निवळे, शिराळे तर्फ वारूण, येळवण जुगाई, बुरंमबाई, चंदगड तालुक्‍यातील भागोली, धमापूर, कानर खुर्द, पिळणी, पुंद्रा, तर राधानगरी तालुक्‍यातील पडसाळी, पाटपन्हाळा, रामनवाडी ही गावे निसर्गसौंदर्याने नटलेली आहेत. ही गावे संवेदनशील क्षेत्रांतून वगळल्यास त्याचा फटका तिथल्या रहिवाशांवर होणार आहे. त्यामुळे जैवविविधतेने नटलेल्या गावांना वगळून तेथे खाणकाम सुरू झाले तर ते दुर्देवी ठरेल. जर या संवेदनशील भागामध्ये लोकांना रोजगारासाठी काय करायचे असेल तर त्या भागामध्ये ग्रीन झोन उद्योग सुरू करणेत यावेत तसेच या गावांचा संवेदनशील क्षेत्रातच समावेश असणे आवश्‍यक आहे अशी आग्रही मागणी खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे
जगभरात 21 मे जागतिक जैवविविधता दिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस उद्या (शुक्रवार) आहे. संवेदनशील क्षेत्रातील गावे वगळल्यास हा दिवस कसा साजरा करायचा, असा प्रश्‍न पर्यावरणप्रेमींना पडेल. या निर्णयाला ते नक्कीच विरोध करतीलच, शिवाय मीही स्वस्थ बसणार नाही. त्याविरोधात वेळीच आवश्‍यक पावले उचलेन.
पत्रकात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने 3 ऑक्‍टोबर 2019ला पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्राची नवी अधिसूचना जारी केली. त्यावर हरकती नोंदविण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील 388 गावे वगळण्याचा निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. ही गावे खाणी, एमआयडीी व नगरपरिषदेच्या अधिपत्याखाली येतात. पश्चिम घाटात मोडणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील 30 व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 86 गावे वगळण्याचा घाट सुरू आहे. तो यशस्वी झाल्यास पश्चिम घाटातील जैवविविधतेवर त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे. पश्चिम घाटाची सह्याद्री म्हणूनही ओळख आहे. सह्याद्रीच्या रांगांची जागतिक वारसा हक्कामध्ये नोंद आहे. सह्याद्रीची पर्वतरांग तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र व गुजरातच्या सीमेजवळ सुरू होते. पश्चिम घाट जगातील जैवविविधतेच्या प्रमुख आठ हॉट स्पॉटसपैकी एक आहे. अनेक दुर्मिळ वृक्ष संपदा येथे आढळते.
या घाटात सस्तन, उभयचर प्राण्यांसह पक्ष्यांचा विविध प्रजाती आढळतात. घाटातील जंगलांमुळे या प्रदेशातील हवामानावर अनुकूल परिणाम होतो. कोल्हापूर जिल्ह्यामधील शाहूवाडी तालुक्‍यातील धनगरवाडी, गिरगाव, मानोली, निवळे, शिराळे तर्फ वारूण, येळवण जुगाई, बुरंमबाई, चंदगड तालुक्‍यातील भागोली, धमापूर, कानर खुर्द, पिळणी, पुंद्रा, तर राधानगरी तालुक्‍यातील पडसाळी, पाटपन्हाळा, रामनवाडी ही गावे निसर्गसौंदर्याने नटलेली आहेत. ही गावे संवेदनशील क्षेत्रांतून वगळल्यास त्याचा फटका तिथल्या रहिवाशांवर होणार आहे. त्यामुळे जैवविविधतेने नटलेल्या गावांना वगळून तेथे खाणकाम सुरू झाले तर ते दुर्देवी ठरेल. जर या संवेदनशील भागामध्ये लोकांना रोजगारासाठी काय करायचे असेल तर त्या भागामध्ये ग्रीन झोन उद्योग सुरू करणेत यावेत तसेच या गावांचा संवेदनशील क्षेत्रातच समावेश असणे आवश्‍यक आहे अशी आग्रही मागणी खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे
जगभरात 21 मे जागतिक जैवविविधता दिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस उद्या (शुक्रवार) आहे. संवेदनशील क्षेत्रातील गावे वगळल्यास हा दिवस कसा साजरा करायचा, असा प्रश्‍न पर्यावरणप्रेमींना पडेल. या निर्णयाला ते नक्कीच विरोध करतीलच, शिवाय मीही स्वस्थ बसणार नाही. त्याविरोधात वेळीच आवश्‍यक पावले उचलेन.
No comments