ठाणे येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय

मुंबई : ठाणे येथे कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या तसेच जनहित याचिका 130/2004 (मनुभाई वाशी विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) मध्ये ठाणे येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठाणे येथे एक अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

या अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालयाकरिता न्यायाधिश-1, सहाय्यभूत कर्मचारी-10 याप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास तसेच शिपाई संवर्गातील 2 पदे बाह्ययंत्रणेद्धारे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली.

याकरिता येणाऱ्या रुपये 92,36,372/- इतक्या रकमेचा आवर्ती व रु. 15,67,000/- इतक्या रकमेचा अनावर्ती खर्च याप्रमाणे एकूण रु. 1,08,03,372/- इतक्या रकमेच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उपसमितीसाठी सचिवांची पदे

मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती व उप समिती नागपूर आणि औरंगाबादसाठी प्रत्येकी एक प्रमाणे 3 सचिव पदांची निर्मिती करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

यामुळे लोक न्यायालये, पर्यायी वादनिवारण केंद्र, सर्व तालुका तसेच गावपातळीवरील विविध विषयांवरील जनजागृती, विधी साक्षरता शिबिरे तसेच प्रशिक्षण शिबिरे असे उपक्रम राबविण्यात येऊन प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करता येईल. 

दिघी औद्योगिक क्षेत्रातील अधिसूचित क्षेत्र एमआयडीसी विकसित करणार

केंद्र शासनाच्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर प्रकल्पातील दिघी औद्योगिक क्षेत्रामधील अधिसूचित झालेले क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात मेगा प्रोजेक्ट व परकीय गुंतवणुक करण्यासाठी दिघी औद्योगिक क्षेत्रात उद्योगांकरिता मोठ्या प्रमाणात जागेची मागणी होत आहे. मात्र, महामंडळाकडे पुरेसे क्षेत्र उपलब्ध नसल्याने कॉरिडॉर प्रकल्पांतर्गत 12 हजार 140.842 हे.आर क्षेत्रापैकी 50 टक्के क्षेत्र सर्व कायदेशिर बाबी तपासून महामंडळामार्फत विकसित करण्याचे ठरले आहे. यादृष्टीने केंद्र शासन व संबंधित विभागास अवगत करण्यात येईल.