*राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती* वीजदर सवलतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रणाली सुलभ करण्यासंदर्भात समिती शासनास उपाययोजना सुचविणार _वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांची माहिती_

मुंबई, दि.०४ : राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना शोधण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती स्थापन करण्यात आली असून २७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असणाऱ्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीजदर सवलतीसाठी अनिवार्य करण्यात आलेली ऑनलाईन अर्ज प्रणाली सुलभ करण्यासंदर्भात देखील ही समिती शासनास उपाययोजना सुचविणार आहे . ही समिती ३० दिवसांत शासनास अहवाल सादर करेल, अशी माहिती राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी शुक्रवारी दिली.

शुक्रवारी आपल्या शासकीय निवासस्थानी पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना मंत्री अस्लम शेख यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील विविध विषयांसदर्भात आपले विचार स्पष्टपणे मांडले. 

येणारे वस्त्रोद्योग धोरण वातानुकूलित दालनांमध्ये बसून ठरविले जाणार नाही, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व या व्यवसायाशी निगडीत व्यक्तींच्या सूचना व अभिप्राय विचारात घेऊनच नवीन धोरण ठरविले जाईल. त्यामुळे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण या क्षेत्राला नवीन दिशा व उर्जितावस्था देणारे ठरेल असा विश्वास मंत्री अस्लम शेख यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.

यासंदर्भात माहिती देताना मंत्री अस्लम शेख पुढे म्हणाले की,राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागातील संघटनांनी दिलेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागातील  यंत्रमाग धारकांच्या विविध संघटना / 

फेडरेशन यांच्याशी चर्चा करणे, राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागातील समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना 

शासनास सादर करणे, वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीज सवलत योजनेत 27 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असलेल्या यंत्रमाग धारकांना ऑनलाईन नोंदणी करताना येत असलेल्या 

अडचणींबाबत उपाययोजना सुचिवणे,राज्य शासनाच्या यंत्रमागासाठीच्या प्रचलीत योजनांमध्ये काही बदल सुचवायचा असल्यास त्यानूसार बदल प्रस्तावित करणे अशी या समितीची कार्यकक्षा राहील.

ही समिती  भिवंडी / ठाणे,  मालेगांव/नाशिक, धुळे,  सोलापूर, इचलकरंजी / कोल्हापूर, विटा/सांगली,कामठी/नागपूर,  नांदेड/ बीड /उस्मानाबाद या यंत्रमागबहुल भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा विस्तृत अहवाल शासनास ३० दिवसांत सादर करेल. 

○○○○○